ऐतिहासिक पुणे करार
डॉ.भारतकुमार राऊत
(लेखक हे राज्यसभेचे माजी सदस्य आणि महाराष्ट्र टाइम्सचे माजी संपादक आहेत)
सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ, स्वतंत्र भारताच्या घटनेच्या मसुद्याचे शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायमच समाजातील रंजल्या-गांजल्या, पीडित व दलित समाजाच्या कल्याणाची काळजी वाहिली.
दलितांच्या राजकीय आरक्षणाच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल मानला जाणारा 'पुणे करार' म्हणूनच महत्वाचा. १९३२ साली आजच्या दिवशी हा ऐतिहासिक करार झाला.
यात कोण जिंकले कोण हरले हे महत्वाचे नाही. महत्वाचे हे की समस्त दलित समाजाचे नेता म्हणून डाॅ आंबेडकर यांना या करारामुळेच सर्वदूर मान्यता मिळाली. दलित चळवळीच्या दृष्टीने हा महत्वाचा टप्पा होता.या कराराच्या पार्श्वभूमीबाबत उपलब्ध झालेली माहिती पुढे सादर केली आहे. त्यात माझे मत नाही.
१९२० च्या दशकाच्या अखेरीस आंबेडकर दलितांचे एक नामवंत राजकीय नेते बनले होते. जातीसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणार्‍या पक्षांना त्यांनी आपल्या टीकेचे लक्ष्य बनवले. महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर दलितांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप केला. ब्रिटिश सरकारावरही ते नाराज होते व त्यांनी दलितांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली.
८ ऑगस्ट १९३० साली मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, मागासवर्गीयांनी काँग्रेस व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहाचा समाचार घेतला. या टीकेमुळे सनातनी हिंदू संतापले.
१९३२ साली राव बहाद्दूर राजा यांनी दोन उजव्या विचारसरणीच्या काँग्रेस नेते बी. एस. मुंजे व जाधव यांबरोबर एक करार केला. या करारानुसार मुंज्यांनी राजांना पाठिंब्याच्या बदल्यात काही आरक्षित जागा अनुसूचित जातीमधील लोकांना देण्याचे ठरविले.
या घटनेमुळे डाॅ आंबेडकरांनी संपूर्ण भारतात दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघांची मागणी केली. डाॅ आंबेडकरांचे महत्त्व आणि दलितांमधील जनाधार वाढला आणि त्यांना १९३१ साली लंडन येथील दुसर्‍या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण आले.
या परिषदेत त्यांचे गांधीजींबरोबर विभक्त दलित मतदारसंघावरून मतभेद झाले. गांधीजींना धार्मिक वा जातीय आधारावर विभक्त मतदारसंघ मान्य नव्हते, त्यांना यामुळे भविष्यात हिंदू समाज दुभंगण्याची भीती वाटत होती.
जेव्हा ब्रिटिशांनी डाॅ आंबेडकरांची मागणी मान्य केली, तेव्हा गांधीजींनी येरवडा तुरूंगात उपोषण सुरू केले. सनातनी हिंदू समाजाला अस्पृश्यतेचे निर्मूलन करण्यास सांगून हिंदूंमध्ये राजकीय आणि सामाजिक एकी आणण्याचे आवाहन केले.
गांधीजींच्या उपोषणाला लोकांकडून मोठा पाठिंबा मिळाला आणि हिंदू नेत्यांनी डाॅ आंबेडकरांबरोबर येरवडा येथे बैठका घेतल्या. उपोषणात गांधीजींचा मृत्यू ओढवला तर दलित समाजाविरुद्ध दंगली होऊन विनाकारण त्रास होईल असे वाटून डाॅ आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी आरक्षित मतदारसंघांसाठी मान्यता दिली.
यामुळे स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले नसले, तरी दलितांना जास्त जागा मिळाल्या. दलितांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधीजींनी खेळलेली राजकीय चाल असे डाॅ आंबेडकरांनी या उपोषणाचे नंतर वर्णन केले.
नंतर अनुसूचित जाती व जमातींना राज्य विधि मंडळे व संसद यांच्या पातळ्यांवर आरक्षीत जागा मिळण्यासाठी १९५० मध्ये राज्य घटना स्वीकारली जाईपर्यंत वाट पाहावी लागली.
