कोलाड येथील पाटबंधारे विभागातील चतुर्थश्रेणीतील कायर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या नियमानुसार वेतनवाढ करणे बंधनकारक असताना सातव्या वेतन आयोगात तसे न केल्याने आर्थिक फटका बसत असल्याचा या कर्मचाऱ्यांनी केला असून सूडबुद्धीनेच हे केले असल्याचे अलिकडेच निवृत्त झाले अनिल गोळे यांचेसह इतर बाधित कर्मचाऱ्यांनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या होत असलेल्या फसवणुकीमुळे जाणीवपूर्वक आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप केला आहे. कोलाड येथील कार्यालयात अनेक चतुर्थश्रेणी पदावर अनेक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांनी होत असलेल्या आर्थिक नुकसानीबाबत शासनाकडे सन २०१६ पासून विनंती अर्ज करून लक्ष वेधले आहे. सहाव्या वेतन आयोगामध्ये कनिष्ठ लिपिक यांना बारा वर्षानंतर चोविसशे रुपये, तर शिपाई, मजूर, चौकीदार यांना सोळाशे रुपये ग्रेड पे देण्यात आला. २४ वर्षानंतर लिपिकांना ग्रेड पे ४२०० रुपये, तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना फक्त १९०० रुपये ग्रेड पे देण्यात येतो हे दुर्दैवी आहे. एका लिपिकाचा ग्रेड पे, अडीच कर्मचाऱ्यांना बसतो त्यामुळे शासनाचे नुकसान कोणापासून होते ? असा या पीडित कर्मचाऱ्यांचा सवाल आहे. जिल्ह्यातील एका माजी आमदार देवेंद्र साटम यांनी सुद्धा तत्कालीन मुख्यमंत्री तसेच शासनाचे या प्रकरणी लक्ष वेधले असल्याचे गोळे यांनी स्पष्ट केले. शासनाने या पत्राची दखल घेऊन स्वतःला ग्रेड पे मंजूर करण्यात आला होता. महालेखापाल महोदयांनी शेरा मारून तसे संबंधित कार्यालयात कळविले. १९०० ऐवजी २१०० रुपयांचा निवृत्त वेतनाचा कागद बनवून पाठविण्याचा आदेश दिला असल्याने रुपये २१०० च्या ग्रेड पे प्रमाणे पेन्शन मंजूर झाली असल्याचे अनिल गोळे यांचे म्हणणे आहे. वेतन आयोगाच्या शासन निर्णयानुसार वेतन निश्चिती झाली आहे किंवा नाही, एवढेच पाहणे आमचे असते. कमी जास्त करण्याचा अधिकार, कार्यालय प्रमुखांनाच असतो. मात्र, तरीही वेतन पडताळणी करणारे तसेच कार्यालयीन लिपिक आमच्यावर अन्याय का करतात, असा या कर्मचाऱ्यांचा सवाल आहे. शासनाने यात जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन आमच्यावर झालेला अन्याय दूर करावा अशी पीडित कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे.
