५० लाखाचा फसवा खेळ! माध्यमकर्मींकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष!
मुख्यमंत्री न्याय द्या... एनयुजे महाराष्ट्रच्या अध्यक्ष शीतल करदेकर यांची मागणी
महाराष्ट्र मिरर टीम-मुंबई
आता अशा प्रकारे सरकारी कर्मचार्‍यांशिवाय कुणालाही सहाय्यता करता येणार नाही असं आर्थिक विभागाने यावर नोटिफिकेशन दिल्याचे समजते.आणि हे जर खरे असेल तर सरकार संवेदनशील नाही असेच म्हणावे लागेल.असे प्रतिपादन एनयुजे महाराष्ट्र अध्यक्ष शीतल करदेकर यांनी केले आहे.
आरोग्यविषयक संकटाचे महामारीचे काळात जर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला वाऱ्यावर सोडत असू तर ते पूर्णपणे आक्षेपार्ह आहे.किमान भरघोस मदत तरी करावी.वृत्तपत्र,वृत्तवाहिन्या खाजगी आस्थापना आहेत!त्यांना सरकार आदेश देऊ शकत नाही,मात्र मीडियाच्या समृद्धीसाठी सर्वोतोपरी मदत करते.
मालकांना मदत पण कर्मचारी खिसगणतीत हे कोणतं गणित?
पत्रकार इतर कर्मचारी यांच्या नोकर्‍या जात आहेत,अनेकांचे पगार नाहीत.
सरकारचे कानीकपाळी ओरडून सरकार थंड!
माध्यमकर्मींना न्याय हवा,तो करता येत नसेल तर त्रिस्तरीय समिती तातडीने गठीत करा!
आम्ही आमचे हक्कासाठी मागू! आमचे विषय जर सोडवायचे कठीण जात असेल तर आमचेसाठी महामंडळ गठित करा.
प्रेस कौन्सिल आँफ इंडियाने पत्रकार सामुहिक आरोग्य विमा योजना देशभरातील राज्यात लागू करावी असा ठराव मागील महिन्यात मंजूर केलाय!
इतर सर्व विषय, सगळ्यांचे जगणे महत्त्वाचे,माध्यमकर्मींची भेट घेऊन आमचं जगणं सुकर करावं असं सरकारला का वाटत नाही?मा.मुख्यमंत्री न्याय करा! असेही पुढे एनयुजे महाराष्ट्र अध्यक्ष शीतल करदेकर यांनी म्हटलं आहे.
