जत तालुक्याला पाणीदार करण्यासाठी ‘म्हैसाळ योजनेचा विस्तारित टप्पा’ योजना भाग्यदायी ठरेल - परिसंवादातील तज्ञांचे मत
उमेश पाटील -सांगली
कर्नाटकातुन स्वतंत्र पाणी योजना करण्यापेक्षा म्हैसाळ योजनेचा विस्तारित जत उपसा सिंचन योजना मार्गी लावण्यासाठी आग्रही राहावे, असे मत ‘सांगली व्हिजन @75’ फोरम च्या वतीने आयोजित ‘जत तालुका पाणीदार’ या विषयावरील परिसंवादात तज्ञ मार्गदर्शकांनी व्यक्त केले. फोरमचे मुख्य समन्वयक तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाटील अध्यक्ष स्थानी होते. यावेळी जलसंपदा विभागातील अधिकारी, निवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी परिसंवादात सहभाग घेतला.
जलसंपदा मंत्री ना. जयंत पाटील आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुराप्पा यांच्यातील बंगळूर येथील बैठकीत कर्नाटकच्या सिंचन योजनांमधुन महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील गावांना पाणी देण्याबाबत, करार करण्याबाबत चर्चा झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते.
फोरमचे मुख्य समन्वयक सुरेश पाटील प्रास्ताविकमध्ये म्हणाले, फोरमने यापूर्वी सांगली महापालिका क्षेत्राच्या, तसेच जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाचा आराखडा मांडला आहे. सांगलीजवळ कवलापूर विमानतळाच्या जागेवर ‘स्पाईस अँड फूड पार्क ’चा प्रस्ताव दिला आहे. सांगली जिल्ह्यात मोठे उद्योग यावेत यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. नियोजन, विकास, समृद्धी, हे उद्धिष्ट ठेवून फोरमचे कार्य सुरु आहे. जत तालुक्यास पाणी मिळणेसाठी कर्नाटकचे उप मुख्यमंत्री श्री.लक्ष्मण सौदी तसेच माजी केंद्रीय मंत्री स्व. सिद्धू न्यामगोंडा, विद्यमान आमदार आनंद न्यामगोंडा यांच्याशी याबाबत आम्ही आग्रही मागणी केली होती. राजापुर बंधारया पासून कृष्णा कर्नाटकात गेल्यानंतर दोन्ही तीरावर पडसलगी बंधारयापर्यंत २ लाख एकर उसाची शेती आहे. गेल्या २० वर्षापासून कर्नाटकचे महाराष्ट्रामध्ये 4 टीएमसी पाणी मार्च, एप्रिल, मे महिन्यामध्ये सोडण्याबाबतचे प्रयत्न सुरु होते. गेल्या 4 वर्षामध्ये या उन्हाळयामध्ये कृष्णा संपूर्ण कोरडी पडत असल्याने दोन्ही तीरावरील शेतकर्यांचे एकरी २५ टन उसाचा उतारा कमी होतो. संपूर्ण उस वाळतो. त्यामुळे तेथील शेतकर्यांचे दरवर्षी १५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होते. परंतु ना.जयंत पाटील व् मुख्यमंत्री येडीयुराप्पा यांच्यातील ऐतिहासिक बैठकीनंतर या सर्व शेतकर्यांचे संपूर्ण नुकसान टळणार आहे, तसेच महाराष्ट्राला ४ टीएमसी पाणी कर्नाटक देणार असल्याने जत व सोलापुर भागातील शेतकर्यांचा फायदा होणार आहे. जलसंपदा मंत्री ना.जयंत पाटील यांनी कर्नाटकशी करार करण्याबाबत केलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. जत तालुक्याला पाणीदार करण्यासाठी एकंदरीत सर्व पर्यायांचा विचार करता, महाराष्ट्रातुनच आवश्यक असणारे सहा टीएमसी पाणी उचलु शकतो. हि योजना अमलात आणलेस संयुक्तिक ठरेल. त्यादृष्टीने लवकरात लवकर प्रयत्न केले तर जत तालुका पाणीदर होइल.
येरळा प्रोजेक्ट सोसायटीचे सचिव एन.व्ही.देशपांडे. म्हणाले, कर्नाटक मधून पाणी घ्यावे. हा ‘येरळा’ ने मांडलेला प्रस्ताव कमीत कमी खर्चात जात तालुक्याला पाणी कसे मिळेल या साठीचा आहे. जत तालुक्याच्या सीमेवर कर्नाटक च्या योजनेचे पाणी आले आहे. नैसर्गिक उताराने ते पाणी मिळू शकते. त्यातुन सध्याची गरज भागेल. पाण्यासाठी जनरेटा उभा करणे हा देखील आमचा प्रयत्न होता. आज कर्नाटकातून ‘तुबची-बबलेश्वर’ योजनेचे पाणी येत आहे. त्याचा फक्त एक करार करावा अशी आमची मागणी आहे. जलसंपदा विभागाने सकारत्मक्ता दाखवून करार करावा.
कार्यकारी अभियंता सुर्यकांत नलवडे म्हणाले, जतसाठी शाश्वत पाणी देणे म्हैसाळ योजनेतूनच शक्य आहे. कर्नाटकातून पाणी घेण्यास अनेक मर्यादा आहेत. त्यापेक्षा म्हैसाळच्या विस्तारित योजनेसाठी आग्रही राहणे हेच जतसाठी शाश्वत पाणी देणारे पाऊल ठरेल.
जलसंपदा विभागातील निवृत्त अभियंता आर.एल.कोळी म्हणाले, कर्नाटकातून महाराष्ट्राला पाणी मिळवण्याच्या चळवळीतुन जत तालुक्यात जागृती झाली. ‘तुबची-बबलेश्वर’ योजनेतुन जतमधील आग्नेय भागातील ४२ गावांना पाणी दिले जाऊ शकते. हा विश्वास आता निर्माण झाला आहे.
अधीक्षक अभियंता सांगली पाठबंधारे विभाग श्री. मिलिंद नाईक म्हणाले, जत तालुक्यातील १०५ वंचित गावांना पाणी देण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार झाला. त्यानुसार कर्नाटकच्या सिंचन योजनांमधून पाणी घेण्याच्या पर्यायाचा ही परवाच्या बैठकीत निर्णय झाला. यासाठी दोन्ही राज्यांकडून प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत. ‘तुबची-बबलेश्वर’ मधून महाराष्ट्राने स्वतंत्रपणे स्वखर्चाने योजना करावी असा प्रस्ताव कर्नाटक शासनाने दिला आहे. त्यांच्याकडून नव्याने होणाऱ्या कोटलगी योजनेत सहभागी होण्याचाही प्रस्ताव आला आहे. मात्र कर्नाटकमध्ये योजना करण्यापेक्षा ‘म्हैसाळ’ योजनेचा जतमधील दोन टप्यांचा वापर करून तिसऱ्या टप्यात ‘मलयाळ’ येथे पाणी टाकून तिथून सर्व गावांना पाणी दिले जाऊ शकते. ‘म्हैसाळ विस्तारित जत योजना’ तिसरा टप्पा या नावाने हा प्रस्ताव तयार केला असुन त्यासाठी सुमारे ७०० कोटींचा खर्च आहे. या योजनेला मंजुरी घेवून निधी मिळाला तर पुढच्या २ वर्षात ही योजना पूर्ण होऊ शकते. हीच योजना जात तालुक्यासाठी भाग्यदाई ठरेल.
यावेळी अॅड जे.जे.पाटील, सुरेश भोसले, अरुण खंडागळे, म.ह.चव्हाण यांनी परिसंवादात भाग घेतला. स्वागत शाखा अभियंता अविनाश चौगुले यांनी तर आभार फोरमचे सचिव राजगोंडा पाटील यांनी मानले