एकूण आरक्षणाबाबत राज्यशासन कटिबद्ध केंद्राकडून सकारात्मकतेची अपेक्षा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 एकूण आरक्षणाबाबत राज्यशासन कटिबद्ध केंद्राकडून सकारात्मकतेची अपेक्षा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 मिलिंद लोहार -पुणे 

  ‘सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय, पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये इतर मागास वर्गीयांच्या आरक्षणाला दिलेली स्थगिती तसेच अनुसूचित जाती जमातींना पदोन्नीमधील रोखुन ठेवलेले आरक्षण असे अतिशय संवेदनशील मुद्दे आहेत.  राज्यशासन याबाबत एकूण या वर्गाला आरक्षण मिळावे, यासाठी  कटिबद्ध आहे. केंद्र शासनानेही याबाबत सकारात्मकता दाखवावी’, अशी अपेक्षा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सदन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

            आज सकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिष्टमंडळासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन राज्याचे केंद्राकडे असलेले प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याची विनंती केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण उपस्थित होते. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळयास अभिवादन

            नवीन महाराष्ट्र सदनात असणा-या शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अभिवादन करुन पुष्पहार अर्पण केला. यावेळी उपस्थित उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळयास पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

            मुख्यमंत्री म्हणाले,  केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पाऊले टाकावीत, जेणे करून इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल, आणि मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल.  राज्य शासन देखील मराठा आरक्षणासंदर्भात एक सर्वंकष फेर याचिका सदर करणार आहे, त्याबाबतची शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.  केंद्र सरकार देखील १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादेत सर्वोच्च न्यायालयात फेर विचार याचिका सादर करणार आहे याचा परिणाम देखील सकारात्मक होऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

            सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. यामुळे ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जवळजवळ ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होणार आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्र देताना राजकीय प्रतिनीधित्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्यासाठी कठोर अनुभवजन्य चौकशी (Rigorous Empirical Inquiry) व्हावी असे सांगितले आहे. यासाठी जणगनणेतील माहितीची आवश्यकता आहे.  भारत सरकारने २०११ मध्ये सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना (SECC) केली आहे. त्याची माहिती राज्यसरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करून अहवाल करता येईल. तसेच या निकालपत्रात SC,ST, OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली आहे. त्यामुळे ST/SC बहुल जिल्ह्यांमध्ये OBC प्रवर्गाला २७ टक्के पेक्षा कमी किंवा एखाद्या परिस्थितीत आरक्षण मिळणारच नाही. त्यामुळे SC,ST,OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादेची ५० टक्केची तरतूद शिथील होणे आवश्यक आहे. SC, ST यांचे आरक्षण घटनात्मक (Constitutional) आहे तर ओबीसी आरक्षण वैधानिक (Statutory) आहे. यात बदल करून अनुसूचित जाती/जमाती प्रमाणेच इतर मागासवर्गीयांनाही आरक्षण हे घटनात्मकच करावे यासाठी घटना दुरूस्ती होण्याबाबतची विनंती पंतप्रधान यांना केली. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी २०२१ च्या जनगणनेमध्ये ओबीसींचीही जनगणना व्हावी, अशी मागणी या बैठकीत केली.

                           मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण

            पदोन्नतीत आरक्षण या महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्दावर केंद्र सरकारने सकारात्मक पाउले उचलावी. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना न्याय मिळाला पाहिजे. राज्य  घटनेच्या कलम १६ ( ४ ए ) प्रमाणे या वर्गातील कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्र आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांमुळे त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर होत आहे. हा मुद्दा देशपातळीवरील आहे. यासाठी एक सर्वंकष धोरण असणे आवश्यक असल्याचे मांडले.  यासंदर्भातील प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, असे ही बैठकीत बोलल्याचे त्यांनी सांगितले.

                            मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा

            मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, ही प्रलंबित मागणी असून ही मागणी पुर्ण व्हावी यासाठी आज  विनंती केली असल्याचे सांगितले. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी सर्व निकषांची पूर्तता झाली आहे.  हा विषय बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असल्याने यावर लवकर  निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

               मेट्रो कार शेडसाठी कांजुरमार्गच्या जागेची उपलब्धता

            मेट्रो कारशेड डेपो तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने कांजूरमार्ग येथे जागा निश्चित केली आहे. ही जागा पाच मेट्रो लाईनला जोडण्यासाठी उपयुक्त आहे. मोठे मेट्रो जंक्शन म्हणून ही जागा विकसित होईल.मात्र, या भुखंडाच्या जागेबाबत खटला सुरु असून यात केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

            कांजूरमार्ग येथे कारशेड डेपो केल्यास मेट्रो लाईन ३, मेट्रो लाईन ४, मेट्रो लाईन ४ ए, मेट्रो लाईन ६ आणि मेट्रो लाईन १४ ला एकात्मिक कार शेड डेपोचे  फायदे मिळणार आहेत. हा डेपो केवळ  मेट्रो लाईन ३ साठीच उपयुक्त नाही तर संपूर्ण मेट्रो जाळ्यासाठी उपयुक्त आहे.  याप्रकरणी सर्व संबंधितांना तातडीने निर्देश देऊन तोडग्याची विनंती केली. जेणेकरून मेट्रो डेपोचे काम लवकरात लवकर सुरु होऊन ते कार्यान्वित होऊ शकेल.

                   राज्यांना देय असलेली जीएसटी भरपाई मिळावी

            वर्ष 2020-2021 साठी महाराष्ट्र राज्यास जीएसटी कराची भरपाई सुमारे रुपये 46 हजार कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत राज्यास केवळ 22  हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. महाराष्ट्राला २४ हजार ३०६ कोटी रुपये जीएसटी भरपाईपोटी मिळणे बाकी आहे, ते लवकरात लवकर मिळावेत. त्यामुळे कोविडच्या या अभूतपूर्व संकटात आर्थिक दिलासा मिळेल.

            २०२१-२२ मध्येही कोरोनाचे संकट कायम राहील. त्यामुळे राज्याचे उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थीतीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेता राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणीही बैठकीत केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांनी दिली. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसुल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नाही. त्यामुळे महसूल संरक्षण आणि भरपाईचा कालावधी पुढील 5 वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

                 पिक विमा योजना : बीड मॉडेल राज्यभर राबवावे

            प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत गेल्या 5 वर्षांत विमा कंपन्यांना प्रीमियम पोटी २३ हजार १८० कोटी रुपये दिले. या कंपन्यांनी केवळ १५ हजार ६२२ कोटी रुपयांचे  शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर केले आहेत.  राज्य शासनाने Cup and Cap मॉडेल प्रस्तावित केले आहे. ज्यात विमा कंपन्यांना २० टक्केपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही. तसेच जमा केलेल्या प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के  रिस्क असेल. याबाबतचा पथदर्शी प्रकल्प बीड येथे राबविण्यात आला आहे. त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. त्यामुळे राज्यभर हे बीड मॉडेल राबवावे,  हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी कृषी मंत्रालयाला आवश्यक ती सूचना करावी, अशी विनंती पंतप्रधान यांना केली असल्याचे सांगितले.

                 बल्क ड्रग पार्क यासाठी 1 हजार कोटी मंजूर करावे

            औषधी निर्मितीच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने दिघी बंदराजवळ एमआयडीसीने 250 एकर जागा निश्चित करून ठेवली आहे. याला बल्क ड्रग पार्क असे नाव देण्यात आले आहे.  यासाठी १००० कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजुर करण्याची विनंती केली आहे.  राज्य सरकारने बल्क ड्रग पार्कसाठी काही प्रोत्साहने देखील जाहीर केले आहेत. हा पार्क सुरु झाल्यास औषध निर्मितीस मोठे प्रोत्साहन मिळेल.

                 नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीचे निकष  बदलणे गरजेचे

            राज्य सरकारने ‘निसर्ग’ आणि ‘तोक्ते’ चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्तांना राज्य शासनाने दुप्पटपेक्षा अधिक दराने नुकसान भरपाई दिली असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.  याच धरतीवर केंद्र शासनाने एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफमधील नुकसान भरपाईचे निकष बदलावेत, 2015 मध्ये असणारी परिस्थिती 2021 बदलली असून वर्तमानात होणारे नुकसान अधिक झाले आहे. केंद्राने नेमलेल्या समितीला निर्देश देऊन महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या सुधारित निकषांचा विचार व्हावा, अशी मागणी केली असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले.  यासह समुद्र किनारपट्टीवरील भागात चक्रीवादळे  वारंवार येत असून याठिकाणी भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकणे,  स्थलांतरित नागरिकांसाठी निवारे उभारणे, किनारा संरक्षक भिंती  बांधणे या पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचे आहे. याकरिता ५००० कोटी रुपये आवश्यक आहेत.  केंद्राने यावर विचार करून निधी द्यावा, अशी विनंती केली असल्याचेही उपमुख्यमंत्री यांनी  सांगितले.

                  १४ व्या वित्त आयोगाचा (शहरी स्थानिक) थकीत निधी मिळावा

            महाराष्ट्र सरकारने  १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळणाऱ्या २०१८-१९ तसेच २०१९-२० च्या परफॉर्मंस ग्रॅण्ट (कामगिरी अनुदाने) राज्याला देण्याबाबतचे  प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण तसेच शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत. यासंबंधीची सर्व उपयोगिता प्रमाणपत्रे (युटीलायझेशन सर्टिफिकेटस) भारत सरकारकडे पाठविण्यात आली आहेत.  गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने यापूर्वी महाराष्ट्रास २०१८-१९ वर्षासाठी ६२५.६३ कोटी आणि २०१९-२० साठी ८१९.२१ कोटी अशी  १४४४.८४ कोटी रुपयांच्या परफॉर्मंस ग्रॅण्ट  वितरीत करण्याची शिफारस केली आहे. हे अनुदान २०१९-२० या वर्षातच राज्याला मिळणे अपेक्षित असतांनाही ती  अजून  वित्त मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. राज्याला परफॉर्मंन्स ग्रॅण्ट स्वरूपात मिळणारे हे १४४४.८४ कोटी रुपयांचे अनुदान तातडीने मंजूर करण्यात यावे, अशी विनंती केली असल्याचे सांगितले.

            १४ व्या वित्त आयोगाचा (पंचायत राज संस्था ) थकीत निधी मिळावा

            केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाने महाराष्ट्रास २०१६-१७ वर्षासाठी २९४.८४ कोटी देण्याची शिफारस केली आहे. २०१७-१८ वर्षासाठी ३३३.६६ कोटी, २०१८-१९ साठी ३७८.९१ कोटी, २०१९-२० साठी ४९६.१५ कोटी रुपये अद्याप वित्त विभागाकडे प्रलंबित आहेत. एकूण १२०८.७२ कोटी रुपये थकीत निधी तातडीने मंजूर करण्या बाबत वित्त मंत्रालयाला सूचित करण्याची विनंती केल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.