हिम्मत असेल तर ओबीसी नेत्यांनी सत्तेतून बाहेर पडून आंदोलन करा , नौटंकी नको-आ.जयकुमार गोरे
- ओबीसी आरक्षण संदर्भात राज्य सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा
संदीप फडतरे -दहिवडी
दहिवडी : संपूर्ण राज्यातील ओबीसी समाजाचं न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून या गंभीर परिस्थिती ला राज्य सरकारच पूर्ण पणे जबाबदार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे ओबीसी आरक्षण 27 टक्के आहे , ते कशाप्रकारे असल्याची माहिती राज सरकारला विस्तृत स्वरूपात मागितली होती . सुमारे 15 महिने सर्वोच्च न्यायालय ही माहिती राज्य सरकार ला मागत असताना राज्य सरकारने ही माहिती न देता फक्त पुढील तारखा वेळोवेळी मागून घेतल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या कागदपत्रांची योग्य पूर्तता करण्यासाठी हे तीन पक्षांचे राज्यसरकार सपशेल पणे अयशस्वी ठरलं असून विनाकारण केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहे . राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचं स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील आरक्षण पूर्ववत करावं , जनगणना करावी तसेच तातडीने ओबीसी मागासवर्गीय आयोग स्थापननकरावा , अन्यथा सरकार च्या एकही मंत्र्याला महाराष्ट्रात फिरू देणार नसल्याचा इशारा माण खटाव चे भाजपा आमदार जयकुमार गोरे यांनी माण तालुक्यातील दहिवडी व खटाव तालुक्यातील वडूज येथील चक्काजाम आंदोलनाचे वेळी दिला.भाजप व इतर ओबीसी संघटना यांच्या चक्काजाम आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने विकेंड चा कडक लॉक डाऊन लागू करून आरक्षण संदर्भात चक्काजाम आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पोलिसांनी अगोदरच आंदोलन क्षेत्र परिसरात सुमारे १० किलोमीटर पर्यंत वाहतूक थांबवल्या मुळे एक प्रकारे या आंदोलनाला सहकार्यच केलं असल्याची खोचक टीका ही यावेळी आमदार जयकुमार गोरे यांनी केली . आंदोलनास भाजप पदाधिकारी , कार्यकर्ते , ओबीसी संघटनेचे कार्यकर्ते आदींची उपस्थिती होती .
सत्तेत असणारे मंत्री छगन भुजबळ , विजय वडेट्टीवार , नाना पटोले आदी नेते स्वतःला ' ओबीसी चा मसिहा " समजत असून आंदोलनाचा खोटा आव आणत असून ओबीसी समाजाबद्दल बेगडी प्रेम दाखवत आहेत.या नेत्यांनी ओबीसी आरक्षण संदर्भात सरकार मध्ये राहून आंदोलन करण्याचा आव न आणता सरकार मधून बाहेर पडून आंदोलन करावं
