अलिबाग तालुक्यातील रेवस ते कारंजा दरम्यानच्या पूलाचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे एमएसआरडीसीला निर्देश

 अलिबाग तालुक्यातील रेवस ते कारंजा दरम्यानच्या पूलाचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे एमएसआरडीसीला निर्देश

• ऑक्टोबरमध्ये पुलाच्या निविदा प्रक्रियेला होणार सुरुवात
• अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांच्या प्रयत्नांना यश

आदित्य दळवी
महाराष्ट्र मिरर टीम

अलिबाग तालुक्यातील रेवस ते कारंजा यादरम्यान प्रस्तावित असलेल्या पुलाची निविदा प्रक्रिया ऑक्टोबर पर्यंत सुरू करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमएसआरडीसीला दिले आहेत. त्यामुळे अलिबागकरांचा 70 किमीचा वळसा वाचणार असून अलिबाग शहर मुंबईच्या अधिकच जवळ येणार आहे. 
कोकणात प्रस्तावित असलेल्या सागरी महामार्ग प्रकल्पात रेवस कारंजा याच्या दरम्यानचा हा पूल प्रस्तावित आहे. हा पूल चिरले इथपर्यंत येत असलेल्या सिडकोच्या रस्त्याला हा पूल जोडला जाणार आहे. या पुलासाठी 850 कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून, प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी सीआरझेड आणि वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे.  हे काम पूर्ण करण्यासाठी 9 हेक्टर जमिनीचे संपादन देखील करावे लागणार आहे. मात्र या पुलाने या भागाला मोठा फायदा होणार आहे. तसेच शिवडी न्हावा-शेवा ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प आणि हा पूल पूर्ण झाल्यास अलिबाग आणि मुंबईतील अंतर कमी होणार असल्याने या पुलाचे काम लवकरच लवकर सुरू करण्याचे निर्देश श्री. शिंदे यांनी दिले. येत्या चार महिन्यात सर्व प्रकारच्या परवानग्या आणि भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून ऑक्टोबर महिन्यात या पुलाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी एमएसआरडीसीला दिले आहेत. 

1982 सालापासून अलिबाग तालुक्यातील रेवस ते कारंजा यांच्या दरम्यान पूल बांधण्याची मागणी करण्यात येत आहे. माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय ए. आर. अंतुले यांनी देखील हा पूल बांधला जावा यासाठी प्रयत्न केले होते. हा पूल  तयार झाल्यास तळकोकणात जाण्यासाठी एक पर्यायी मार्ग तयार होऊ शकेल, तसेच अलिबाग शहरातील नागरिकांना घ्यावा लागणारा 70 किलोमीटरचा वळसा वाचणार आहे. त्यामुळे हा पूल लवकरात लवकर बांधला जावा, अशी मागणी स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी यांनी अनेक वर्षांपासून लावून धरली होती. 

नगरविकास मंत्र्यांनी याबाबत एमएसआरडीसीला निर्देश दिल्याने आमदारांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. आज याबाबत मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीला एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी आणि नगरविकास आणि एमएसआरडीसीचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.