कर्जतच्या एकात्मिक बाल विकास केंद्राचा "बवाल" कारभार,
लाखो रुपये घेऊन अंगणवाडी ताईच्या नियुक्त्या,नागरिकांनी केली चौकशीची मागणी
संतोष दळवी
महाराष्ट्र मिरर टीम-
कर्जत तालुक्यात दोन एकात्मिक बाल विकास केंद्र असून अनुक्रमे 1 आणि 2 अशी आहेत मात्र काल परवा झालेल्या या नियुक्त्या पैसे घेऊन झाल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे या नियुक्त्या एकात्मिक बाल विकास केंद्र दोन मध्ये झाल्याने या केंद्रातील सर्व नियुक्त्या आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या असून या सर्व नियुक्त्या कुठले निकष लावून झाल्या याची फेरचौकशी करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.एकात्मिक बाल विकास केंद्र 2 च्या एका कनिष्ठ लिपिकाने नियुक्तीसाठी 2 लाख रुपयांची मागणी केली होती ,इतकी मोठी रक्कम त्याने कोणासाठी मागवून घेतली याचा खुलासा होणे पण गरजेचे असल्याचे पंचायत समिती वर्तुळात बोललं जातं आहे.मात्र या कनिष्ठ लिपिकाचा एक महिन्याचा पगार थांबवण्यात येईल असे येथील एकात्मिक बाल विकास अधिकारी यांनी महाराष्ट्र मिररशी बोलताना सांगितले.
मात्र इतकी मोठी रक्कम एका अंगणवाडी सेविकेच्या नियुक्ती साठी घेण्यात आली होती मग अशा 13 अंगणवाडी सेविका या केंद्रातून निवड करण्यात आल्याने या नियुक्त्या या कोणते निकष लावून करण्यात आल्या आहेत ? की काही रक्कम स्वीकारून करण्यात आल्या आहेत याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. अंगणवाडी सेविका निवड समितीमध्ये या क्लार्कचा समावेश नसून ही तो ऑफिसची बेकायदेशीररित्या नेमलेल्या गाडीतून अंगणवाडी सेविकेच्या घरून एक लाख रुपयांची कॅश घेऊन ऑफिसमध्ये आला .निवड झालेल्या अंगणवाडी ताईचे नाव निवड समितीकडे गोपनीय असतं मग हे नाव या लिपिकाकडे गेले कसं आणि निवड समितीने अंगणवाडी सेविका निवडीचे जाहीर प्रगटन शुक्रवारी करायचं होतं ते सोमवारी केल्याने शुक्रवार शनिवार आणि रविवार अशा तीन दिवसांत मोठी देवाण घेवाण झाली असल्याचे समजते. ही वार्ता हा हा म्हणता कर्जतमध्ये पसरली आणि लागलीच एका लोकप्रतिनिधीने हे प्रकरण मिटवण्यासाठी धडपड केली त्यात या विभागातील सर्व अधिकारी लिपिक यांनी लोटांगण घालून माफी मागून 1 लाख रुपये त्या अंगणवाडी सेविकेचे परत केले. मात्र यावर हे प्रकरण इथेच मिटत नसून कोव्हीड काळात सुपरवायझरच्या रज्जेची सुट्टी मंजूर करण्यासाठी प्रत्येकी 25 हजार रुपये सुद्धा वसूल करण्यात आले असल्याची चर्चा पंचायत समिती परिसरात ऐकावयास मिळत आहे .ज्या लोकप्रतिनिधीचा या कर्मचाऱ्यांवर अंकुश असायला हवा ते कामे लाटण्यातच मश्गुल असल्याने या कर्मचाऱ्यांवर असणारे नियंत्रण सटकले आहे.पंचायत समितीचे प्रशासन मोकाट सुटलं आहे.त्याला आवर कोण घालणार हा खरा प्रश्न आहे,वाढते मातामृत्यू आणि वाढते कुपोषण यावरही या विभागाकडून पांघरूण घातलं जातं.भविष्यात कोणाकोणावर कारवाई प्रामाणिकपणे होते की कारवाई नुसता बडगा दाखवला जातो हे पाहणे सुद्धा औत्सुक्याचे असणार आहे.