वडूज दहिवडी ,खंडाळा ,पाटण ,कोरेगाव या नगरपंचायत यांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर
मिलिंदा पवार -खटाव
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर राज्य शासनाने अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहेत यातील तरतुदीनुसार त्यापुढील खंड दाखल करण्यात आला आहे
मागास प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्याच्या जागा नगर परिषदेतील थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्यांच्या २७ टक्‍क्‍यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण नगर परिषदेतील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही ही तरतूद विचारात घेऊन सर्व नगरपंचायत मध्ये एकूण १७ जागांच्या २७% नुसार ४.५९ इतक्या जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी येतात. अध्यादेशा मध्ये २७% अशी तरतूद असल्याने त्यापेक्षा जादा आरक्षण ओबीसी प्रवर्गाला देता येणार नाही. म्हणजेच ४.५९ करता केवळ ४ जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी देता येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या २७ टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत २७ टक्के ची मर्यादा ओलांड ने योग्य नाही ५ नागरिक मागास प्रवर्ग जागांचे एकूण १७ जागांचे प्रमाण काढले असता ते २९.४१ टक्के इतके होते या कारणास्तव नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी पाच जागा देणे योग्य नाही अधिनियम आणि न्यायालयीन निवाडा सुसंगत असे अपेक्षित आहे सध्याच्या नगरपंचायतीच्या बाबत नियमात असलेली तरतूद ही न्यायालयीन आदेश तसेच अध्यादेशाच्या तरतुदीनुसार नसल्यामुळे अशा आरक्षणा साठी जागा आरक्षित करणे कायदेशीर ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील आदेशाने अधिनियमातील तरतुदी चे पालन तंतोतंत होण्याच्या दृष्टीने तसेच निवडणूक कार्यक्रमातील दिनांक 12 रोजी आरक्षण सोडत कार्यक्रमातील नागरी मागास प्रवर्ग जागा साठी झालेली चूक सुधारण्याची गरज आहे. ज्या नगरपंचायतीच्या सोडतीमध्ये चूक झाली त्या संबंधित नगरपंचायतीच्या आरक्षण सोडत रद्द करण्यात आली आहे या सर्व नगरपंचायतीचा फेर आरक्षण सोडत कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी आरक्षणाची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत मुख्याधिकारी नामाप्र महिला व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत काढणार आहेत जिल्हाधिकारी सूचना व हरकती मागवून त्यावर निर्णय घेणार आहेत त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे त्यानंतर नामप्र व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण महिलांच्या अंतिम आरक्षणास मान्यता आयुक्त देणार आहेत याबाबत अंतिम सूचना जिल्हाधिकारी प्रसिद्ध करणार आहेत या आरक्षणाच्या सोडती मुळे इतर आरक्षण ही बदलली जाऊ शकतात असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत त्यामुळे राजकीय वर्तुळात संभ्रम निर्माण झाला आहे. व काही इच्छूकांच्या आशा हि पल्लवीत झाल्या आहेत.
